सचिव द्वारा उपकारागृह का विस्तृत निरीक्षण,
डंपिंग यार्ड स्थानांतरण के निर्देश।
फुलेरा (दामोदर कुमावत)
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर (जिला) के सचिव पवन कुमार जीनवाल ने शनिवार को फुलेरा के नरेना रोड स्थित उप कारागृह सांभर का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य कारागृह में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, कानूनन निर्धारित मानकों एवं मानवाधिकारों के अनुपालन की समीक्षा करना था।
निरीक्षण के दौरान सचिव जीनवाल ने सबसे पहले कारागृह परिसर का भ्रमण किया और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने भोजन व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता, स्वास्थ्य जांच व्यवस्था, चिकित्सकीय सुविधाएँ, सुरक्षा प्रबंधन तथा कानूनी सहायता सेवाओं की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने कारागृह प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी बंदियों को समय पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।
सचिव जीनवाल ने यह भी कहा कि कानूनी सहायता हर बंदी का अधिकार है, इसलिए जेल में लंबित प्रकरणों वाले बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं का पूर्ण लाभ दिलाया जाए। उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि जरूरतमंद बंदियों के मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जा सकें।निरीक्षण के दौरान सचिव ने जेल परिसर के पीछे स्थित डंपिंग यार्ड का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि डंपिंग यार्ड की वर्तमान स्थिति कारागृह परिसर के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न करती है
तथा बदबू एवं अस्वच्छता के वातावरण के कारण बंदियों और कर्मचारियों दोनों के लिए असुविधा का कारण बन रही है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित डंपिंग यार्ड निगम/नगरपालिका प्रबंधन को निर्देशित किया कि डंपिंग यार्ड को वर्तमान स्थान से हटाकर किसी अन्य उपयुक्त एवं सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए, ताकि कारागृह क्षेत्र में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित हो सके। सचिव जीनवाल ने जोर देकर कहा कि कारागृह केवल सुधार स्थल नहीं बल्कि मानवाधिकारों के सम्मान का केंद्र भी है। इसलिए जेल परिसर और उसके आसपास की पर्यावरणीय स्थितियों को बेहतर रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए डंपिंग यार्ड स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ करने तथा इसकी प्रगति रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।निरीक्षण के अंत में सचिव ने कारागृह प्रशासन को सभी आवश्यक सुधारात्मक कदमों को समयबद्ध तरीके से लागू करने को कहा और आश्वस्त किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंदियों के हितों की रक्षा और आवश्यक विधिक सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा।
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